७ वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्यव्यापी आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रमुख मागण्या मान्य केल्या.
वार्षिक अधिवेशन दिनांक १५-१६ मार्च २०२५ रोजी नागपूर येथे आयोजित.
शासनाने नवीन बदली धोरण जाहीर केले, कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा.