महाराष्ट्र राज्य अधिकारी व कर्मचारी महासंघ ही महाराष्ट्रातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी व प्रतिनिधी संघटना आहे. सन 2026 मध्ये स्थापन झालेल्या या संघटनेने गेल्या 0 वर्षांत राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी अविरत संघर्ष केला आहे.
संघटनेने वेतन सुधारणा, निवृत्तीवेतन, सेवाशर्ती, बदली धोरण, पदोन्नती अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारशी संघर्ष करून कर्मचाऱ्यांचे हक्क अबाधित ठेवले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते, सेवाशर्ती आणि निवृत्ती लाभांसाठी संघर्ष करणे व त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणे.
वाटाघाटी, निवेदने, आंदोलने, कोर्ट केसेस यांद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी अविरत प्रयत्न.
महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये संघटनेची उपस्थिती. राज्य, विभाग व जिल्हा स्तरावर सक्रिय कार्य.
संघटनेची घटना लोकशाही तत्त्वांवर आधारित आहे. दर ३ वर्षांनी निवडणुका होतात.
आमच्या संघटनेची मूलभूत उद्दिष्टे आणि भवितव्याची दृष्टी
सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेत व न्याय्य वेतन मिळवून देणे. वेतन आयोगाच्या शिफारशी तात्काळ लागू करण्यासाठी संघर्ष.
सरकारी सेवेतील सुरक्षितता, अनावश्यक बडतर्फी विरुद्ध संरक्षण आणि न्याय्य वागणूक मिळवणे.
वेळेवर पदोन्नती, DPC बैठका वेळेत घेणे व रिक्त जागा त्वरित भरण्यासाठी प्रयत्न.
कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबासाठी उत्तम वैद्यकीय सुविधा, कॅशलेस उपचार मिळवणे.
जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करण्यासाठी संघर्ष. NPS ऐवजी OPS मागणी.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरे व गृहनिर्माण योजना. HRA वाढ.
संघटनेच्या 0 वर्षांच्या गौरवशाली इतिहासाचे काही महत्त्वाचे टप्पे
महाराष्ट्र राज्य अधिकारी व कर्मचारी महासंघाची स्थापना. सुरुवातीला काही हजार सदस्य.
वेतन सुधारणेसाठी पहिले मोठे राज्यव्यापी आंदोलन. सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या.
चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. संघटनेचे महत्त्वपूर्ण योगदान.
पाचव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी यशस्वी आंदोलन.
सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळवून देण्यात यश.
सातव्या वेतन आयोगाची मागणी व आंदोलन. आंशिक यश.
OPS पुनर्स्थापना, DA वाढ, DPC बैठका यासाठी सुरू असलेला संघर्ष.
महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये संघटनेचे जाळे विस्तारलेले आहे