विविध विभागांतील प्रलंबित DPC बैठका तात्काळ घ्याव्यात आणि रिक्त पदे भरण्यात यावीत.
२००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्यात यावी. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) रद्द करण्यात यावी.
गट-ड कर्मचाऱ्यांना उच्च वेतनश्रेणी आणि सेवासुरक्षा देण्यात यावी.
७ व्या वेतन आयोगाच्या सर्व शिफारशी महाराष्ट्रात लागू करण्यात याव्यात. विशेषतः हाऊस रेंट अलाउन्स आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउन्समध्ये वाढ करण्यात यावी.
DA थकबाकी वेळेत देण्यात यावी आणि केंद्र सरकारच्या बरोबरीने वाढ करण्यात यावी.
अनावश्यक बदल्या टाळण्यासाठी स्पष्ट व पारदर्शक धोरण आखण्यात यावे.
वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची मर्यादा वाढवण्यात यावी आणि कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी.