महाराष्ट्र राज्य अधिकारी व कर्मचारी महासंघाने आयोजित केलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत. यात वेतन सुधारणा, बदली धोरण, आणि निवृत्तीवेतन सुधारणा यांचा समावेश आहे.