विविध विभागांतील प्रलंबित DPC बैठका तात्काळ घ्याव्यात आणि रिक्त पदे भरण्यात यावीत.
२००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्यात यावी. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) रद्द करण्यात यावी.
गट-ड कर्मचाऱ्यांना उच्च वेतनश्रेणी आणि सेवासुरक्षा देण्यात यावी.